मलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन होस् : वामदेव गौतम

१५ भदौ,  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने पार्टीको पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आग्रह गरेका छन् ।

पार्टीले गत फागुनमै निर्णय गरिसकेको हुनाले आफू राष्ट्रियसभामा जान तयार रहेको नेता गौतमले अनलाइनखबरसँग बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा पुनः लैजाने अडानमा छन् । तर, गौतमले चेतावनीको भाषामा भने- मलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको ६ महिना बितिसक्यो, त्यो निर्णयबाट यताउता गर्न पाइन्न, निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

आफूले राष्ट्रियसभामा जान्न नभनेको बताउँदै गौतमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले जान्न भनेको छैन, पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

डा. युवराज खतिवडाको कार्याकाल सकिएका कारण विगत ६ महिनादेखि राष्ट्रिय सभामा एक सीट रिक्त छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सो सीटमा यसअघि पार्टी सचिवालयले गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

आफूलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टीको निर्णयका सम्बन्धमा नेता गौतमले अनलाइनखबरलाई दिएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै–

मलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टीको निर्णय यथावत छ, त्यो  पार्टीको तर्फबाट यताउता हुनै सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित हुने तीनजना छन्, त्यो प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो भने भनेजस्तो बुझियो, त्यो चाहिँ गलत हो ।

राष्ट्रियसभामा मैले जान्न भनेकै छैन । जान्न भनेको पहिल्यै हो, निर्णय भएपछि त कहाँ जान्न भनेको छु र ? भनेको छैन । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, म जान्छु भनेको छु । बरु फागुनदेखि अहिलेसम्म कति भयो ? ६ महिना भइसक्यो । ६ महिनासम्म पार्टीको निर्णय लागू भएको छैन । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुनैपर्छ । त्योभन्दा अर्को निर्णय भएको छैन ।

म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाने भनेको त्यो प्रधानमन्त्री कामरेड केपी ओलीले बैशाख १७ गते वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्छु भनेर प्रस्ताव गर्नुभो । अनि २० गते उहाँहरु दुईटा अध्यक्ष मिलेर आउनुभयो र यो (राष्ट्रियसभामा लैजाने) प्रस्ताव अहिले कार्यान्वयन नगर्ने भन्नुभो र मेलमिलाप गरेर जाने भन्नुभो । त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रस्तावलाई  सेफल्याण्डिङ गर्नका निम्ति भनिएको कुरा हो त्यो । मलाई फेरि प्रतिनिधिसभामा लैजाने भन्ने निर्णय हैन त्यो । उपयुक्त समय भनेर कहाँ हुन्छ र त्यो ।

त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रियसभामा लैजाने पहिलेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मलाई राष्ट्रियसभामा नलैजाने भन्ने हुँदा पार्टीले फर्मल निर्णय नै गर्नुपर्छ, पहिलेको निर्णय यथावतै छ । 

साभार : OnlineKhabar